भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है

अमेरिकी सीनेट इससे उनके देश की इकोनॉमी को होने वाले रिस्क को समझना और उसे कम करना चाहती है। अमेरिका में "एकाउंटेबिलिटी फॉर क्रिप्टोकरेंसी इन अल साल्वाडोर (ACES) एक्ट" पास किया गया है। El Salvador अपनी करेंसी के तौर पर अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करता है। El Salvador के Bitcoin को कानूनी दर्जा देने का अमेरिका की इकोनॉमी पर कुछ असर हो सकता है जिसे सीनेट समझने की कोशिश कर रही है।

Cryptocurrency पर खुशखबरी, राहत दे सकती है सरकार

आज हम बात करने वाले हैं दो- तीन दिनों से भारतभर में तहलका मचाने वाली Cryptocurrency के बारे में …Cryptocurrency पर भारत में बैन लगाने की बात हो रही है और इसका मार्केट तेजी से नीचे आ गया है…इसी बीच चर्चा गरम है कि क्या सचमुच इस मार्केट पर रोक लगेगी या फिर सरकार इसे कानूनी रूप से भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है रेगुलेट करेगी….

कल तक सरकार के कानूनी कदम उठाने की जानकारी मिलने से इंवेस्टर्स की सांसें अटकी हुई थी पर अब जो जानकारियां मिल रही हैं उससे लगता है कि भारतीय इंवेस्टर्स को कुछ राहत मिल सकती है… कम से कम उनकी इंवेस्टमेंट को बड़ा खतरा फिलहाल नहीं दिख रहा है….हां सरकार की पूरी जानकारी के साथ यह कारोबार हो सकेगा…तो कम से कम इंवेस्टर्स को अपनी अटकी हुई सांस अभी लेना चाहिए….

अफ्रीका के इस देश ने Bitcoin को दी कानूनी मान्यता, अब Crypto में कर सकेंगे खरीदारी

पहले संदेह की नजरों से देखा जाने वाला बिटकॉइन (Bitcoin) अब दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) बनकर उभर रहा है। इसका ताजा उदहारण है कि अफ्रीका के देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (Central African Republic) ने Bitcoin को कानून तौर अपनाकर लीगल दर्जा दे दिया है। इससे पहले सेंट्रल अमेरिका का El Salvador देश Bitcoin को मंजूरी दे चुका है।

रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की सरकार ने बुधवार को ही Bitcoin को ऑफिशियल करेंसी के तौर पर अपनाने को मंजूरी दे दी। भयानक गरीबी से जूझ रहे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में सोने और हीरे के भंडार भरे पड़े हैं। बावजूद इसके इस देश की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में ही होती है।

क्रिप्टो करेंसी भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है का मतलब | Cryptocurrency Meaning in Hindi

टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है जिससे लोगों के काम करने, संवाद करने, खरीदने और भुगतान करने का तरीका भी बदल गया है। यह सब समय के साथ बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ बदलता रहता है।

आज के समय में लोगों ने कैश रखना बहुत कम कर दिया है जो लेनदेन हो रहे है उसमें ज्यादातर डिजिटल होते है, और यह डिजिटल लेनदेन आम जनमानस का हिस्सा बन गए है। कॉर्पोरेट्स और कंस्यूमर धीरे धीरे कैश से लेनदेन कम करते जा रहे हैं और स्मार्टफोन ने इस डिजिटल लेनदेन की प्रक्रिया को आसान और तेज कर दिया है।

डिजिटल लेनदेन के साथ डिजिटल करेंसी भी भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है पैर जमा रही है, यह डिजिटल करेंसी क्रिप्टोकरेंसी है।

क्रिप्टोकरेंसी शब्द की उत्पत्ति | Origin of Cryptocurrency word in Hindi

क्रिप्टोकरेंसी शब्द कह सकते हैं नया शब्द है, जो 21 वीं सदी की शुरुआत से ही आया है। यह दो शब्दों – ग्रीक शब्द ‘kryptos’ जिससे ‘क्रिप्टो’ लिया गया है जिसका अर्थ है ‘छिपा हुआ या गुप्त’ और लैटिन शब्द ‘currere’ जिससे ‘करेंसी’ लिया गया है जिसका अर्थ है ‘चलाना’ से मिलकर बना है।

क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मनी है जिसे आप छू नहीं सकते, जेब में नहीं रख सकते यानी यह करेंसी का डिजिटल रूप है और यह पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसे क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित किया जाता है। कई क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं और इनकी कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक नयी डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसका लेनदेन का सत्यापन बैंकों पर निर्भर नहीं होता है और क्रिप्टोक्यूरेंसी का इस्तेमाल वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए ऑनलाइन आदान-प्रदान किया जा सकता है।

करेंसी किसे कहते हैं | What is Currency in Hindi

हर देश की अपनी मुद्रा (Currency) होती है जैसे कि अमेरिका की डॉलर, यूरोपियन यूनियन की यूरो, भारत की रुपया, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया, चीन की युआन है यानी एक ऐसी भुगतान प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्य/अधिकृत हो और वहां के लोग इसके इस्तेमाल से चीजें खरीद सकते हों, जिसकी कोई वैल्यू हो, करेंसी (Currency) कहलाती है।

ज्यादातर भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाई जाती है। ब्लॉकचेन डिजिटल कोड में लेनदेन को रिकॉर्ड करता है। यह एक काफी जटिल, तकनीकी प्रक्रिया है जिससे हैकर्स के लिए छेड़छाड़ करना मुश्किल है।

इसके अलावा, क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन के लिए two-factor authentication की प्रक्रिया भी होती है। जैसे, लेनदेन शुरू करने के लिए आपको Username और Password दर्ज करने के लिए कहा जा सकता है। या फिर, आपको एक authentication code दर्ज करना पड़ सकता है जो आपके व्यक्तिगत मोबाइल फ़ोन पर टेक्स्ट के माध्यम से आता है।

Crypto की कमाई से दुबई में खरीदा घर, जानिए टैक्स अथॉरिटी आपको कैसे ले सकती है खोमचे में

नई दिल्ली: भारत के बहुत से रईस अब दुबई में घर खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी की मदद ले रहे हैं. एमिरेट्स के लीडिंग रियल एस्टेट प्लेयर अब डिजिटल कॉइन स्वीकार कर रियल स्टेट के सौदे करने में जुटे हुए हैं. इस तरह के ट्रांजैक्शन दुबई में पूरी तरह वैध हैं. दुबई अपने आप को दुनिया की क्रिप्टो करेंसी कैपिटल बनाना चाहता है. लेकिन अगर आप उस देश के रहने वाले हैं जहां क्रिप्टो करेंसी वैध नहीं है या उस पर प्रतिबंध है और आप उस क्रिप्टो में कमाई के पैसे से दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप कानूनी पचड़े में पड़ भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है सकते हैं.

iPhone का भारत से बढ़ता निर्यात दे रहा सुखद संकेत, मार्च तक 800.5 अरब पर पहुंच सकते हैं आंकड़े
इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों को यह पता नहीं है कि उनका पासपोर्ट, उनके परिवार के लोगों की जानकारी या जिनके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है उनकी जानकारी भारत के इनकम टैक्स अधिकारियों और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय को भेजी जा रही है. भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी पर आंशिक प्रतिबंध लगाया हुआ है.

Budget 2022 में वर्चुअल और डिजिटल एसेट्स (Digital Assets) पर टैक्‍स लगाने से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्‍टो एक्‍सचेंज बिन . अधिक पढ़ें

• News18Hindi
• Last Updated : February 01, 2022, 18:22 IST

नई दिल्‍ली. भारत में क्रिप्‍टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर टैक्‍स लगाने से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्‍टो एक्‍सचेंज बिनांस (Binance) ने खुशी जाहिर की है. हालांकि, भारत में क्रिप्‍टोकरेंसी को अभी कानूनी रूप से वैध या अवैध घोषित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी बिनांस ने कहा है कि भारत में क्रिप्‍टो को एक तरह से कानूनी मान्‍यता दे दी गई है.

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद में बजट (Union Budget 2022) पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी और नॉन-फंजीबल टोकन (NFT) जैसे वर्चुअल और डिजिटल एसेट्स (Digital Assets) के लेनदेन पर टैक्स लगाने का ऐलान किया. इसी टैक्स को ‘क्रिप्टोकरेंसी टैक्स’ (Cryptocurrency Tax) कहा जा रहा है.

बिनांस ने किया ट्वीट

भारत में बजट पेश होने के बाद किये एक ट्वीट में बिनांस ने कहा, “अभी-अभी क्रिप्टो को भारत ने एक तरह से कानूनी मान्यता दे दी है. भारत सरकार ने क्रिप्टो एसेट को लेकर एक टैक्स कानून पेश किया है, जिसके जरिए भारत में क्रिप्टो को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अब विराम लग गया है।”

बजट में वर्चुअल और डिजिटल एसेट्स पर टैक्‍स लगाने से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्‍टो एक्‍सचेंज बिनांस काफी खुश है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान आज संसद में किया है. क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाने का प्रावधान भी बजट (Budget 2022) में किया गया है. अब अगर कोई व्‍यक्ति आपके अकाउंट में क्रिप्टो ट्रांसफर करता है या आपको गिफ्ट करता है, तो भी आपको उस डिजिटल एसेट्स पर टैक्स देना होगा. वित्‍त मंत्री ने इस टैक्‍स की घोषणा करते हुये कहा कि डिजिटल एसेट्स से जुड़े लेनदेन में बहुत ज्‍यादा बढ़ोतरी हुई है. इसलिये इसके लिये टैक्‍स व्‍यवस्‍था बनाना आवश्‍यक हो गया है.

क्रिप्टोकरेंसी में भारतीयों के जमा हैं 40,000 करोड़

क्रिप्टो इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक, देश में करीब 1.5 से 2 करोड़ क्रिप्टो इनवेस्टर्स (Crypto Investor) होने का अनुमान है. इनकी कुल क्रिप्टो होल्डिंग्स करीब 40,भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है 000 करोड़ रुपये है. बता दें भारतीय क्रिप्टो इंडस्ट्री के आकार को लेकर कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है.

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