आदेश खोलने का सूत्र

Hemant Soren: राज्यपाल के लिफाफा खोलने के बाद हेमंत की सदस्यता रद करने की ये होगी प्रक्रिया

Hemant Soren News झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मामले में आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल रमेश बैस ने अपना आदेश दे दिया है। लेकिन यह आदेश उन्होंने सार्वजनिक नहीं कर सीधे चुनाव आयोग को भेज दिया है। अब चुनाव आयोग ही इसे अधिसूचित करेगा।

रांची, डिजिटल डेस्क। Jharkhand Political Crisis हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता मामले में अब एक नई खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने अपना आदेश भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। भारत निर्वाचन आयोग अब इस जवाब को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के पास भेजेगा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राज्यपाल के आदेश से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराएंगे। आदेश के अनुरूप कार्रवाई के लिए कदम भी उठाएंगे। हालांकि, अभी तक झारखंड राजभवन की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन राजभवन के विश्चस्त सूत्र बताते हैं कि यह गतिविधि चल रही है। यानी गेंद एकबार फिर चुनाव आयोग के पाले में होते हुए विधानसभा में दस्तक देने को तैयार है। यह भी बताया जा रहा कि भारत निर्वाचन आयोग राज्यपाल के आदेश को अपने स्तर से अधिसूचित करेगा। विधि सलाहकारों से परामर्श के पश्चात राज्यपाल रमेश बैस ने यह कदम उठाया है।

निशिकांत के टवीट के बाद चुनाव आयोग ने की पुष्टि

मालूम हो कि गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग ने देर शाम कहा था कि आदेश खोलने का सूत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता मामले में आयोग ने अपने मंतव्य से झारखंड के राज्यपाल को अवगत करा दिया है। इससे पूर्व भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुबह करीब साढ़े नौ बजे टवीट कर लोगों को जानकारी दी थी कि चुनाव आयोग का फैसला राज्यपाल के पास पहुंच गया है। तब राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली में मौजूद थे। हर कोई उनके रांची आने की प्रतीक्षा कर रहा था। दोपहर बाद राज्यपाल रमेश बैस विमान से रांची पहुंचे। राजभवन पहुंच कर उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले का अध्ययन किया। देर शाम तक लोग फैसला सार्वजनिक होने की आस लगाए रहे, लेकिन राजभवन की ओर से कोई बयान जारी नहीं हुआ।

दो दिनों से राज्यपाल के फैसले की लोग कर रहे प्रतीक्षा

शुक्रवार सुबह से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोपहर बाद राजभवन की ओर से फैसला सार्वजनिक किया जाएगा या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बता दिया जाएगा। खुद कांग्रेस मुख्यालय में नेताओं का कहना था कि शाम चार बजे तक राज्यपाल का आदेश आ सकता है। वहां भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी फैसले की प्रतीक्षा करते नजर आए। इसी फैसले को ध्यान में रखकर झामुमो और कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को रांची में बुला लिया है। सभी को यहां होटल में ठहराया गया है। सबको राज्यपाल के आदेश की प्रतीक्षा है। लेकिन अब खबर आ रही कि राज्यपाल ने अपना आदेश चुनाव आयोग को भेज दिया है। अब चुनाव आयोग ही इसे अधिसूचित करेगा। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को आगे की आदेश खोलने का सूत्र कार्रवाई के लिए प्रेषित करेगा। ऐसे में यह कहना बेमानी नहीं होगा कि फैसला सार्वजनिक होने में दो-तीन दिन और लग सकते हैं। यानी अभी इंतजार करना होगा।

MP School Re-opening: मध्य प्रदेश में 50% क्षमता के साथ स्कूल खुलने के बाद भी चलती रहेंगी ऑनलाइन क्लासेस, नई गाइडलाइंस जारी

MP Schools Re-opened, new guidelines released: मध्य प्रदेश में स्कूल खोल दिए गए हैं फिर भी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी. सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं.

By: ABP Live | Updated at : 03 Feb 2022 06:41 AM (IST)

मध्य प्रदेश में स्कूलों को लेकर जारी हुईं नई गाइडलाइंस

मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखते हुए आदेश खोलने का सूत्र एक फरवरी से स्कूल खोल दिए गए हैं. यहां सरकार ने फिलहाल 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके. इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रखने का निर्देश दिया गया है ताकि जो छात्र फिजिकल क्लासेस में नहीं आना चाहते वे ऑनलाइन ही कक्षा में शामिल हो सकते हैं. इस बीच सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जानते हैं डिटेल में.

मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट –

मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका पालन उन्हें कक्षाएं संचालित करने के दौरान करना है. ये घोषणा ट्विटर के माध्यम से की गई. कक्षाओं के संचालन के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं.

क्या हैं नई गाइडलाइंस –

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• इन गाइडलाइंस में ऊपर बताए गए निर्देशों के अलावा हॉस्टल और आवासीय स्कूलों के लिए अलग से निर्देश दिए गए हैं.
• इसके मुताबिक एमपी के हॉस्टल और आवासीय स्कूलो में क्लास 8,10 और 12 में छात्र 100 प्रतिशत क्षमता के साथ आएंगे.
• क्लास 6,7 और 11 के छात्रों को हॉस्टल की सुविधा दी जा सकती है लेकिन 50 प्रतिशत क्षमता वाला नियम लागू होगा.
• आवासीय स्कूल और हॉस्टल इस बात का ध्यान रखेंगे कि 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा छात्र उपस्थित न हों.
• ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी और सभी स्कूलों और हॉस्टलों में कोविड नियमों का गंभीरता से पालन किया जाएगा.

बता दें मध्य प्रदेश में जल्दी ही क्लास दस और बारह की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि यहां क परीक्षा तय समय पर ही होगी और शेड्यूस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

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Published at : 03 Feb 2022 07:12 AM (IST) Tags: Madhya Pradesh MP MP Government MP schools हिंदी समाचार, आदेश खोलने का सूत्र ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: News in Hindi

Post Office RD Calculation Formula : एक क्लिक में देखें RD पर कितना मिलेगा ब्याज, देखें फॉर्मुला

Post Office RD Calculation Formula : प्रकृति में जोखिम मुक्त, डाकघर रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) मध्यावधि बचत को पूरा करने वाली एक योजना है, जिसमें RD जमाकर्ताओं को कम से कम पांच साल की अवधि के लिए अपने निवेश को जमा करने की आवश्यकता होती है। इस योजना में जमाकर्ताओं को नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, जमाकर्ताओं ( Post Office Recurring Deposit ) को ब्याज अर्जित किया जाता है और तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है ।

Post Office RD Calculation Formula

India Post Office RD Calculation Formula

रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) लाभार्थी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए। 10-18 वर्ष की आयु के लोगों को उनके साथ एक संयुक्त खाता खोलने के लिए माता-पिता या अभिभावक की आवश्यकता होगी। डाकघर आरडी खाता खोलना सरल है, आपको केवल प्रारंभिक जमा राशि के साथ पे-इन स्लिप के साथ RD फॉर्म जमा करना होगा । Post Office Recurring Deposit खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि रु 10 प्रति माह, और अधिकतम राशि पर कोई कैप नहीं है जो एक निश्चित अंतराल पर जमा कर सकता है।

Post Office Recurring Deposit : कार्यकाल

Post Office रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) की अवधि पांच साल की होती है, जिसे और 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिससे कुल कार्यकाल 10 साल का हो जाता है। RD खाता खोलने की तारीख से मासिक आधार पर जमा करने की आवश्यकता है।

India Post Office RD Calculation Formula

डाकघर रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) पर लागू वर्तमान ब्याज दर 7.2% प्रति वर्ष है, जो तिमाही चक्रवृद्धि है। ऐसे खाते पर रिटर्न की गणना सरल चक्रवृद्धि ब्याज ( Post Office Recurring Deposit ) सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है।

Post Office Recurring Deposit कर राहत

डाकघर रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) योजना को आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर कटौती से छूट दी जा सकती ( Post Office Recurring Deposit ) है और एक व्यक्ति प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक का दावा कर सकता है, हालांकि, उत्पन्न RD ब्याज कर कटौती के अधीन है।

रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) जमाकर्ता कम से कम छह महीने पहले किए गए निवेश पर छूट की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं ( Post Office Recurring Deposit ) । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि छूट केवल तभी दी जाएगी जब RD जमा राशि छह महीने की किश्तों के बराबर हो ।

पोस्ट ऑफिस आरडी पर ब्याज की गणना कैसे करें : Post Office RD Calculation Formula

डाकघर आरडी खाते से रिटर्न की गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सूत्र इस प्रकार है ( Post Office Recurring Deposit ) –

M = Total value of maturity

R = Amount of monthly deposits

n = Time period in years

i = interest rate offered

Post Office Recurring Deposit

आइए इस रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) कैल्क्युलेशन एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप डाकघर आरडी में 5 साल के लिए हर महीने 10,000 रुपये जमा करना चाहते हैं जो 5.8% RD ब्याज दर प्रदान करता है ( Post Office Recurring Deposit ) । यहां,

Putting these values in the formula we get:

M = 10000[(1+5.8)5 – 1]/1-(आदेश खोलने का सूत्र 1+5.8)(-1/3)

RD Account Calculation

इसलिए, आपको 6,00,000 रुपये की कुल जमा राशि पर 6,96,967 रुपये की परिपक्वता राशि मिलेगी, जिसका अर्थ है 96,967 रुपये का ब्याज । उपरोक्त सूत्र और इसमें शामिल गणनाओं से निपटना मुश्किल है ( Post Office Recurring Deposit ) । अत्यधिक समय लेने वाली होने के अलावा, RD मैन्युअल गणनाएँ भी गणितीय त्रुटियों के लिए प्रवण होती हैं । हालांकि पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने पर आपको ऐसी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है।

Post Office Recurring Deposit : समय से पहले निकासी

एक वर्ष की अवधि के बाद ही समयपूर्व निकासी ( Post Office Recurring Deposit ) का आदेश खोलने का सूत्र लाभ उठाया जा सकता है। जमाकर्ता 1 वर्ष के बाद 50% निवेश निकाल सकता है लेकिन निकाली जाने वाली राशि पर 1% शुल्क आदेश खोलने का सूत्र लगाया जाएगा । RD को वित्तीय गद्दी बनाने के लिए एक उत्कृष्ट उपाय के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह बचत आदेश खोलने का सूत्र की आदत पैदा करता है और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। सभी नागरिक पोस्ट ऑफ़िस में अपना रेकरिंग डिपॉजिट ( Recurring Deposit ) खाता खुलवा सकतें है !

'मोदी मंत्र', 'मोदी सूत्र' के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरीश बर्णवाल की नई पुस्तक 'मोदी नीति'

आम चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को कलमबद्ध कर इतिहास में दर्ज कराने की कोशिश जोरों पर है. 'मोदी मंत्र' और 'मोदी सूत्र' के बाद पत्रकार और लेखक डॉ. हरीश चंद्र बर्णवाल की मोदी पर तीसरी किताब 'मोदी नीति' नाम से आई है.

aajtak.in

• नई दिल्ली,
• 06 मार्च 2019,
• (अपडेटेड 12 सितंबर 2019, 10:58 AM IST)

नई दिल्लीः आम चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे फार्म में हैं. उनके नारों, वादों और दॄढ़ इरादों की झलक न केवल उनके भाषणों और उनको लेकर बने विज्ञापनों और पोस्टरों में दिख रही है, बल्कि उसको कलमबद्ध कर इतिहास में दर्ज कराने की कोशिश भी हो रही है. वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉ. हरीश चंद्र बर्णवाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तीसरी किताब आई है. उनकी इस नई पुस्तक का नाम है 'मोदी नीति'.

प्रधानमंत्री मोदी पर बर्णवाल इससे पहले 'मोदी मंत्र' और 'मोदी सूत्र' नामक किताब लिख चुके हैं. 'मोदी नीति' को प्रभात प्रकाशन ने छापा है. 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आई यह पुस्तक बताती है कि मोदी सरकार के पांच वर्षों की कार्यशैली से इस देश की सभ्यता, संस्कृति और समाज पर कितना गहरा और व्यापक असर पड़ा है और इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे?

हरीश चंद्र बर्णवाल की इस नई पुस्तक ‘मोदी नीति’ की खासियत यह है कि इसमें सहज तरीके से आंकड़ों के माध्मय से संदर्भों को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है. मोदी नीति’ के मुताबिक, "जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आंकड़े गिनाते हैं कि किस प्रकार जो कार्य देश में छह दशकों में भी नहीं हुए, उसे उन्होंने 4-5 वर्षों के कार्यकाल में कर दिए, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर उन्हीं लोगों, साधनों और संसाधनों के रहते कार्य संस्कृति में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया."

बर्णवाल की पुस्तक इस बात का भी जवाब देती है कि आज जब यह महसूस हो रहा है कि इक्कीसवीं सदी भारत की सदी होगी, तो इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या है. कुछ वर्ष पहले पूरे विश्व में जिस देश की पहचान भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी वाले देश के रूप में होती थी, वह आज अचानक विकास के नए-नए रिकॉर्ड कैसे बना रहा है, न्यू इंडिया की बात कैसे हो रही है, इसकी असली वजह क्या है? ‘मोदी नीति’ इन सारे सवालों के जवाब समग्रता में देती है.

'मोदी नीति’ पुस्तक में नौ अध्याय हैं. इसमें लोक संस्कृति से लेकर पौराणिक ग्रंथों तक, योग से लेकर स्वास्थ्य क्रांति तक, पत्रकारिता से लेकर पर्यावरण तक और भाषाई एकजुटता से लेकर न्यू इंडिया के संकल्प तक के विषयों को लेखक ने अलग-अलग तरीके से विश्लेषित किया है. पुस्तक के नौवें अध्याय 'सार्थक परिवर्तन के चार साल' को लेखक ने वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक रामबहादुर राय के साथ मिलकर लिखा है. इस अध्याय में भारत के परिवेश में हो रहे नीतिगत बदलाव की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है.

प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित यह पुस्तक दो संस्करणों में आई है. हार्ड बाउंड संस्करण की कीमत 400 रुपए है तो पेपरबैक संस्करण की कीमत 200 रुपए है. डॉ. हरीश चंद्र बर्णवाल की यह छठी पुस्तक है. इससे पहले उनकी कहानियों की पुस्तक वाणी प्रकाशन से, जबकि 'टेलीविजन की भाषा' राधाकृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित हो चुकी है. वह भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार और हिंदी अकादमी पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं.